दहीहंडी हा सण उरला नसून राजकारणात जागा करण्यासाठीचा मोठा इव्हेंट म्हणून त्याचा लौकिक वाढला आहे. जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहिर, राम कदम, रवींद्र फाटक, बाळा नांदगावकर अशी काही नावे सांगता येतात, ज्यांनी दहीहंडीच्या बळावर राजकारणात जम बसवला आणि आमदारही झाले. राजकारण किंवा समाजकारण म्हणता येईल अशा किंवा त्यासाठी पूरक गोष्टी त्यांनी केल्या असल्या तरी दहीहंडीवाले हीच त्यांची ओळख राहिली आणि आजही आहे.
त्यांच्यासकट बाकीच्या हंडीवाल्यांनीही हंडीचे थर वाढवून लोकप्रियता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या थरांच्या इर्षेमध्ये अनेक तरुण जायबंदी होतात, काहींचे मृत्यू होतात. त्याची पर्वा न बाळगता ही मंडळी बक्षिसाच्या रकमा आणि थरांची उंची वाढवत राहिली. त्याविरोधात प्रसारमाध्यमांनी कितीही आवाज उठवला तरी त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. शेवटी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. परंतु सरकारला वश करुन घेऊन न्यायालयाच्या आदेशातूनही पळवाट शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु अशा मंडळींना आता न्यायालयाने कात्रीत पकडले आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही कोंडीत सापडले आहे. झुंडशाहीपुढे शरणागती पत्करून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी पळवाटा निर्माण करण्यास महाराष्ट्र सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनाक्रमावरून लक्षात येते आणि न्यायालयाच्याही ते लक्षात आले आहे.
दहीहंडीच्या उंचीसंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ‘जीआर’ काढून दहीहंडी उत्सवातील मानवी मनोरे रचण्याच्या प्रकाराला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उंच थरांचे राजकारण करणारे राजकीय नेते आणि त्यांचे हुल्लडबाज समर्थक खूष होतील, अशी सरकारची धारणा असावी. सरकार म्हणून असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कायद्याला कशीही हुलकावणी देता येऊ शकेल, असा फाजील आत्मविश्वासही यामागे असावा. आणि न्यायालयही समोर येणारे पुरावे आणि युक्तिवादाच्या पलीकडे जाणार नाही, याची खात्री संबंधितांना असावी.
परंतु न्यायालयाने सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून यासंदर्भातील आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. कशाच्या आधारे दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला? या साहसी खेळात पाच वर्षांच्या लहान मुलांनाही उंचच उंच थरांवर उभे करण्याची परवानगी आहे का? असे कळीचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरे तर कोणत्याही खेळात आनंद असतो आणि हा आनंद तेव्हाच उपभोगता येतो, जेव्हा तो खेळ सुरक्षित खेळता येतो. अलीकडे थरावर थर चढत गेलेल्या दहीहंडीमध्ये आनंदापेक्षाही उन्माद आणि पैशाची मस्ती अधिक दिसते. गरिबाघरच्या मुलांच्या जिवाशी खेळही चाललेला दिसतो. आमचे सण आम्ही उत्साहात साजरे करणार आणि कुणाचे निर्बंध जुमानणार नाही, अशा वल्गना करुन काही नेते कार्यकर्त्यांना चिथावणी देतात. परंतु ही मंडळी आपल्या घरातल्या पोराबाळांना वरच्या थरावर कधी पाठवणार नाहीत.
आम्ही मोठमोठ्याने वाद्ये वाजवणार, असे म्हणणारे हे महाभाग आपल्या बंगल्याच्या आवारात डॉल्बी लावताना दिसत नाहीत. दुसऱ्यांची पोरे वरच्या थरावर चढू दे, दुसऱ्यांच्या दारात डॉल्बी वाजू दे म्हणणाऱ्या या मानसिकतेला ओळखण्याची आवश्यकता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीसंदर्भातील न्यायालयाच्या मतांकडे पाहण्याची गरज आहे. शिवसेनेच्या धांगडधिंग्याला तसेच प्रत्युत्तर देण्यासाठी अलीकडे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार मैदानात उतरले आहेत. सरकारने त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी आणि त्यांनीच कायदेभंग होणाऱ्या ठिकाणी सन्माननीय अतिथी म्हणून हजर राहावे, यातून सत्ताधारी वर्गाचा निबरपणा दिसून येतो.
सत्तेच्या बळावर कायदे धाब्यावर बसवता येतात, या त्यांच्या समजाला उच्च न्यायालयाने तडा दिला आहे. याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी हा विषय लावून धरल्याबद्दल त्या अभिनंदनास पात्र आहेत. न्यायालयाने अद्याप काही निकाल दिलेला नाही. तूर्त केवळ काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारसह सर्व संबंधितांना द्यावीच लागतील.
Comments
Post a Comment