देश भ्रष्टाचारापासून मुक्त हवाच

देश भ्रष्टाचारापासून मुक्त हवाच

देशातील १२५ कोटी लोकांची इच्छा आहे की, देश भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त व्हावा. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींनी ‘खाणार नाही व खाऊ देणार नाही,’ असे बाणेदार वक्तव्य  केले होते. त्याचे नेहमी उदाहरण दिले जाते. कारण पंतप्रधान मोदींच्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत एकही घोटाळा उघडकीस आला नाही.
परंतु दरम्यान प्रशासनांशी संलग्न मोठे लोक भ्रष्टाचारात अडकल्याचे दिसून आले. सीबीआयचे माजी निदेशक रणजीत सिन्हा यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या बड्या आरोपीच्या सतत संपर्कात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सीबीआयचेच एक माजी प्रमुख ए.पी.सिंग यांच्या विरुद्धसुध्दा एफआयआर नोंदविण्यात आली आहे. अहमदाबाद येथील प्रवर्तन निदेशालयाचे माजी निदेशक जे.पी.सिंग यांना झालेली अटक हे ताजे उदाहरण आहे. जे.पी.सिंग क्रिकेट सट्टेबाजी आणि मनी लॉंड्रिंगचे आरोपी हवाला व्यावसायिक अफरोज याच्याशी संबंधित ५००० कोटी रु. प्रकरणात अडकले आहेत. जे.पी.सिंग यांच्यावर या प्रकरणात १५ कोटी रु. ची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. काही दिवसापूर्वी छत्तीसगढचे मुख्य सचिव बी.एल.अग्रवाल यांनाही सीबीआयने नुकतीच अटक केली आहे. त्यांच्यावर स्वतःच्या एका प्रकरणात चौकशी आपल्याला अनुकूल व्हावी यासाठी दीड कोटी रु. लाच दिल्याचा आरोप आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे तीन बडे अधिकारीदेखील लाच घेतल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आले आहेत. तांत्रिक शिक्षण आणि औद्योगिक प्रशिक्षण विभागाचे संयुक्त निदेशकांवर सुद्धा सीबीआयने फास आवळला आहे. अशा प्रकारे बड्या सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारात सामील असणे ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या सर्व सरकारी अधिकार्‍यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. घटनातज्ज्ञ मंत्री समितीला अस्थायी आणि प्रशासनाला स्थायी सरकार म्हणतात. मंत्री समितीचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो. पण प्रशासनाचा कालावधी निश्‍चित नसतो. सरकार धोरण तयार करते आणि नोकरशहा (ब्युरोक्रयी) ते लागू करते. सर्वांत मोठा मुद्दा असा की, आपली सरकारे संसद व विधानमंडळाशी उत्तरदायी आहेत. पण प्रशासनिक व्यवस्था कोणालाही उत्तरदायी नाही असे का? अधिकारी भ्रष्टाचार करतात तरीही निंदा सरकारचीच होते. निवडून आलेले सरकार मतदारांना घाबरते. पण भ्रष्ट अधिकार्‍यांना अशी कोणतीही भीती वाटत नाही. हे खरे आहे की, भारतात प्रशासनाची व्यावसायिक दक्षता आणि गुणवत्ता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जे लोक भ्रष्टाचार करतात, तेच लोक चौकशीसुद्धा करतात. उच्च पदावर बसलेले सरकारी अधिकारीच चौकीदार बनले आहेत. आता मोठी समस्या अशी की, या चौकीदारांवर कोणी चौकीदारी करावी? चीनमध्ये मोठे व शक्तिशाली भ्रष्टाचारी लोकांना टायगर व किरकोळ भ्रष्टाचार्‍यांना माशी म्हणतात थेट राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत असलेली भ्रष्टाचार नियंत्रण एजन्सी सीसीडीआय ने सन २०१५ मध्ये १०० वा टायगर पकडला आहे. गेल्या ५-६ वर्षामध्ये या एजन्सीने १३९ प्रशासनिक टायगर पकडले आहेत  व १८० राजकीय टायगर तुरुंगाची हवा खात आहेत. आपल्या तपास यंत्रणांनी या बाबतीत चीनकडून शिकले पाहिजे कारण भ्रष्टाचार देशाच्या विकासातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे.
भारतीय प्रशासन व्यवस्था वेगवेगळ्या प्रकारच्या आरोपावरुन संशयाच्या वलयात आहे. भ्रष्टाचार मुक्त, कायदानिष्ठ कार्यकुशल प्रशासनाला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते. तरीही प्रशासन व्यवस्था स्वच्छ नाही हेही खरे आहे. पण नेत्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सुद्धा प्रशासनाकडेच आहे व कोर्ट आरोपपत्राच्या आधारावरच निकाल देते पण आता प्रशासनाला राष्ट्रीय अभिलाषाशी जोडण्याची वेळ आली आहे. राज्यघटनेचा उद्देश व धोरण मार्गदर्शक तत्व प्रशासनासाठी मार्गदर्शक आहेत. भारतीय प्रशासन घटनेच्या मार्गदर्शक सिद्धांताशी कटिबद्ध असल्याचे जाणवत नाही. ब्रिटिश राजवट जुलमी व वाईट असली तरी प्रशासन जनतेशी संलग्न राहावे यासाठी सक्रिय होती. या राजवटीत प्रशासनिक चौकशीसाठी अनेक आयोग नेमण्यात आले. त्यात ली आयोग, टाटनहॅम आयोग, व एसीचीन आयोग उल्लेखनीय आहेत. इंग्रजांनी जर्मनीचे वैदिक विद्वान मॅक्समुल्लर यांच्याकडून प्रशासनिक अधिकार्‍यांना भारतीय दर्शनाचे प्रशिक्षण दिले होते. या प्रशिक्षणाचा ‘इंडिया कॅन टीच अस’ म्हणजे भारत आम्हाला शिकवू शकतो असे शीर्षक देण्यात आले होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने ‘इंडोलॉजी’ नावाने भारताला समजण्याचे पत्रक काढले होते. तरीही तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्थेचे मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश राजवट भारतात मजबूत करणे हेच होते. स्वातंत्र्य आंदोलनाचे ज्येष्ठ नेते इंग्रज अधिकार्‍यांवर नाराज होते. हा मुद्दा घटना समितीत सुद्धा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी  सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आश्‍चर्यकारक बचाव केला व म्हणाले होते की, जर त्यांना काढून टाकले तर देशात अराजकता निर्माण होईल. अशा प्रकारे भारताने ब्रिटिश संसदीय आराखडा आणि ब्रिटिश पद्धतीची प्रशासनिक व्यवस्था स्वीकारली. स्वतंत्र भारतात लोक प्रशासनावर ‘प्रतिवेदन’ नावाने प्रशासनिक कार्यपद्धतीवर एन.डी.गोरेवाला यांनी १९५१ मध्ये अहवाल सादर केला होता. यानुसार कोणतीही लोकशाही निष्पक्ष प्रशासन व्यवस्थेच्या अभावी यशस्वी होऊ शकत नाही पण या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. यानंतर १९५२ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने प्रशासनिक सुधारणांसाठी पॉल एपिलबी यांची नियुक्ती केली. त्यांनी संपूर्ण देशाचा दौरा केला आणि भारतात ‘लोकप्रशासन सर्व्हे’ करुन अहवाल सादर केला. अहवालात अनेक शिफारशी होत्या पण स्थिती बदलली नाही. पहिला प्रशासनिक सुधारणा आयोग १९६६ मध्ये स्थापन झाला. मोरारजी देसाई या आयोगाचे अध्यक्ष होते. यानंतर ते मंत्री झाले. आयोगाने हनुमंतैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली काम पुढे सुरु ठेवले. आयोगाचा पहिला अहवाल १९६६ मध्ये ‘जनतेची व्यथा दूर करण्याची समस्या’ या शीर्षकाने  सादर केला. प्रशासन विरुद्ध सामान्य नागरिकाची व्यथा दरम्यान टकराव असूनही आयोगाच्या अहवालाची उपेक्षा झाली. अहवालात आर्थिक नियोजनाला आर्थिक प्रशासनाच्या स्वरुपात ओळखण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
पहिल्या प्रशासनिक सुधारणा आयोगाच्या अहवाल सादर होऊनही प्रशासनाचे संचालन कसे करावे हा गोंधळ कायमच होता. यानंतर ३५ वर्षांनी २००५ मध्ये तत्कालीन कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा प्रशासनिक सुधारणा आयोग निश्‍चित करण्यात आला. या आयोगानेसुद्धा केंद्रीय प्रशासनिक आराखडा आणि राज्य प्रशासनाच्या बाबतीत शिफारशी केल्या. जिल्हा प्रशासन मजबूत करण्यासाठी या आयोगाने अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. अहवालावर विचार करण्याची जबाबदारी मंत्री समितीवर सोपविण्यात आली. आयोगाने शेवटी नमूद केले होते की, सरकारच्या दृष्टीकोनामध्ये वितरण आधारित विकास कार्यक्रमाने पात्रता आधारित विकास कार्यक्रमाकडे बदलला. सर्वच क्षेत्रांत विकासावर भर देण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पही वाढला  आहे. आता संस्थागत प्रशासनिक आणि आर्थिक व्यवस्थापनाचे सुदृढीकरण करणे आवश्यक आहे. विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य प्रशासनिक तंत्र सुधारणे नाही तर आपली सेवा आणि आपली सुरक्षा आहे. आज आपल्या देशासमोरची आव्हाने नवी नाहीत. बदलत्या वातावरणात आज संपूर्ण प्रशासन बदलण्याची गरज आहे तरच भ्रष्टाचाराची किड नष्ट होईल. पण यासाठी तिसरा प्रशासनिक आयोग स्थापन करणे आवश्यक आहे.