गरिबांच्या समस्या सोडविण्यात सर्व सरकारे अपयशी

गरिबांच्या समस्या सोडविण्यात सर्व सरकारे अपयशी

कोणत्याही देशाच्या किंवा राज्याच्या नागरिकाची सरकारकडून, त्याच्या जीवाची, मालमत्तेची सुरक्षा व्हावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. त्याला भौतिक आणि सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळावे आणि त्याला आर्थिक व राजकीय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हमीची अपेक्षा असते. त्यामुळे त्याला निदान सन्मानाने जगता येईल.
गेल्या ७० वर्षांमध्ये आपल्या देशात जितकी सरकारे स्थापन झाली त्या सगळ्यांकडून एवढीच माफक अपेक्षा होती. घटना तयार करणार्‍या आपल्या नेत्यांनी याची फार काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी सामाजिक, आर्थिक न्याय व संधीची समानता आणि वैयक्तिक सन्मानाची चर्चा केली. सार्वभौमिक मूळ वेतन म्हणजे ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ याची आधारित देशातच नव्हे तर जगभर चर्चा झाली आहे. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमचा अर्थ एक असा  इन्कम जो सर्वांसाठी आहे आणि विनाअट त्यांच्या खात्यावर जमा होतो. हे उत्पन्न संबंधित नागरिकापर्यंत पोहोचविणेसुद्धा सोपे आहे. एका दृष्टीने युबीआयचा राजकीय लाभ व त्याची नैतिक प्रेरणा स्पष्ट आहे; पण जर ती एखाद्या मोठ्या योजनेचा भाग नसेल तर त्याचे विपरित परिणाम घातक ठरतील. याचा गरिबांनाच त्रास होईल. सध्या ज्या लोकांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळत आहे त्यांचेही नुकसानच होईल. राज्य सरकारच्या सक्रिय भागिदारीविना केंद्र सरकारसाठी तयार केलेली युबीआय योजना सुरूच होऊ शकणार नाही. अनेक विद्यमान गरिबी हटाओ योजनांचा वेगळा वैज्ञानिक आधार आहे. ती हटवून त्या जागी नवे कायदे लागू करणे कठीण काम आहे. नीती आयोगाच्या सहकार्याने प्रयत्न केला तर जास्त चांगले होईल. प्रत्येकाला विनाअट दिल्या जाणार्‍या इन्कमचे मोठे आकर्षण आहे. त्यात एक प्रकारचे नैतिक दडपण आहे. एक आर्थिक तर्क आहे आणि हा त्वरित गरिबी दूर करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे; परंतु ते मूलभूत पातळीवर तपासून पाहण्याची गरज आहे. जेणेकरून ते शक्य होईल. सध्या आपल्या देशात पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात निवडणूक प्रचारात सर्वांत जास्त भर विकासावर देण्यात येत आहे. विकासासोबतच जातीचा मुद्दाही संलग्न आहे. उत्तर प्रदेशात तर राजकीय पक्षांनी विशिष्ट जातीलाच आपल्या पक्षात घेतले आहे. तेही विकासाच्याच गोष्टी करीत आहेत आणि जे पक्ष ‘जात’ मानत नाहीत तेही विकासावरच भर देत आहेत. एका बाजूला समाजवादी पक्ष असल्याचा आरोप आहे, दुसर्‍या बाजूला मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा आहे. जो कोणत्याही प्रकारच्या जातीवादाला तोडण्याची गोष्ट करीत आहे, पण तरीही या पक्षाने राम मंदिर बांधण्याचा निवडणूक जाहीरनाम्यात उल्लेख केलाच आहे. आपल्या देशात उदारीकरणानंतर प्रत्येक राजकीय पक्ष विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेपर्यंत पोहोचतो. सामान्य लोकांसाठी विकास आता फक्त एक शब्दच आहे. सामान्य जनतेला या शब्दाचा नेमका अर्थ काय हेच कळत नाही. वास्तविक पाहता विकास काय आहे? विनोदी कवी नेहमी आपल्या कवितेत म्हणतात -

विकास हुआ है नेताजी का,
चेहरा गुलाब हुआ है साहेब जी का
आपल्या गरीब जनतेने निवडणुकीचा यापेक्षा चांगला अर्थ कधीच काढला नाही. हिंदीचे एक लोककवी नागार्जुन यांनी तर म्हटले आहे की,

‘‘किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है ,
कौन यहां सुखी है, और कौन यहां मस्त है.’’

देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७० वर्षे झाली आहेत. तेव्हापासूनच समाजाची आर्थिक प्रगती सुरू आहे; पण हा प्रयत्न एकतर्फी नाही का? आपण आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले; पण त्याच समांतर सामाजिक विकासाचे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे का? सर्वांत मोठी विडंबना अशी आहे की, स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात जी सामाजिक आंदोलने होत होती ते एकतर अचानक ठप्प झाले किंवा काही विशिष्ट पक्षांचे भक्ष्य बनले. जात, जमीन, स्त्री, दलित, आदिवासी, शेतकरी मजूर आणि इतर गरिबांच्या समस्या मूलभूतपणे सोडवल्या गेल्या नाहीत. सन १९६७ मध्ये बंगालमधील नक्सलवाडी या छोट्याशा गावातून सुरू झालेली नक्षलवादी चळवळ याचाच परिणाम आहे. भारतासारख्या बहुलतावादी समाजरचनेच्या देशात जेथे गंभीर सामाजिक गुंतागुंती आहेत त्यात विकासाचा अर्थ फक्त राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लावतात तसा नाही. येथे वर्णावर आधारित जातीमध्ये इतक्या उपजाती आहेत की, या सर्वांचा समावेश केल्याशिवाय विकासाला अर्थच उरत नाही. तो फक्त एक शब्दच राहतो. आपल्या देशात श्रीमंती आणि गरिबीचा संबंध जातींशीसुद्धा आहे. येथे उच्च जातींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर खालच्या जातीपेक्षा नेहमीच चांगला राहिला आहे. ही बाब आजही पूर्वीप्रमाणेच पाहिली जात आहे. रस्त्यावर झाडू मारणारे, शौचालय साफ करणारे, भांडी धुणारे, नाल्या साफ करणारे, हमाल, वीट भट्ट्यांवर काम करणारे मजूर इ. अनेक कामगार श्रेणींचा संबंध दलित, उपेक्षित जातींशी आहे. आजही उच्च प्रशासनिक पदांवर, न्यायाधीश पदांवर शिक्षण अकादमीमध्ये, मीडियामध्ये दलितांची संख्या कमीच आहे. याचे कारण काय?
मानवाधिकार उल्लंघनाचे मुद्देही सर्वांत जास्त दलित-उपेक्षित समाजाशीच संलग्न आहेत. ही सर्व सत्य परिस्थितीच राजकीय अस्मितेची समस्या टिकवून ठेवण्यासाठी बाध्य करते. आपल्या देशात ज्या पातळीवर आर्थिक योजनांची गरज आहे त्याच पातळीवर सामाजिक न्यायाच्या योजना नसतील तर तोपर्यंत विकासाला काहीच अर्थ उरणार नाही. एका मतदारासाठी सर्वांत मोठी विडंबना हीच असते की, त्याच्यासमोर असा कोणताही राजकीय अजेंडा नसतो जो पूर्णपणे जातीविरुद्ध असेल. भाजपासारखा पुनरुत्थानवादी पक्ष वर्णव्यवस्थेला आपल्या संस्कृतीच्या स्वरूपातून पाहतो. कॉंग्रेसचा कधीही स्पष्ट अजेंडाच नाही आणि जे लोक दलित, वंचित, उपेक्षित, मागासलेले व अल्पसंख्यांकांच्या नावावर राजकारण करतात त्यांच्याकडे वर्णभेदाची कोणतीही व्याख्या नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये फक्त आकर्षक घोषणांची रेलचेल असते. मतदारांना पैशाच्या बळावर, लालूच दाखवून किंवा धमकी देऊन आपल्या बाजूला वळविण्याची चुरस लागलेली असते. उदारीकरणानंतर आपल्या समाजात व्यापक परिवर्तन झाले आहे; पण आता जो नव धनाढ्य वर्ग उदयास येत आहे त्याचे चारित्र्य विसंगतीने भरलेले आहे. म्हणजे आज अस्मितेचे राजकारण भांडवलदारीच्या जाळ्यात अडकले आहे. आज युपीचे अखिलेश यादव तरुणांना स्मार्टफोन आणि ४ जी चे आमिष दाखवित आहेत. या सामाजिक रचनेचा पाया आज गुंतागुंतीचा बनला आहे. ती गुंतागुंत दूर कशी होणार? त्याचप्रमाणे भाजपाचे श्रीराम मंदिर बांधण्याच्या कोर्‍या स्वप्नाने रामराज्य येणार नाही. फ्लाय ओव्हर, एक्स्प्रेस वे चा सामान्य शेतकर्‍याला कोणता फायदा होणार आहे? देशातील संपूर्ण जनतेच्या मूलभूत समस्या कशा सुटतील? शिक्षण, आरोग्य, घर आणि रोजगारासोबतच जनवादी समाज कसा निर्माण होईल? या दोन मूलभूत निवडणूक घोषणांमुळे आज आपला देश मानवी विकासाच्या यादीत अगदी खालच्या क्रमांकावर आहे.