रस्त्यांवर सर्वांचा समान हक्क

रस्त्यांवर सर्वांचा समान हक्क

देशातील सर्वच  शहरांमध्ये ट्रॅफिक जाम, वायुप्रदूषण, गोंगाट, रस्त्यावर अराजकतासदृश स्थिती आणि अपघात  असे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे सामान्य जनतेच्या  आरोग्याच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. वास्तविक पाहता रस्त्यावर सर्वांचाच समान हक्क आहे. रस्ता फक्त ट्रक्स, कार ,टॅक्सी, बस किंवा ऑटो रिक्षांसाठीच नाही, तर सायकल चालविणारे व पायी चालणार्‍यांनाही रस्त्यावर तितकाच हक्क मिळायला हवा पण तसे होते का?
घरून ऑफिस, बाजार, फॅक्टरी, शाळा आणि कॉलेजला जाणे-येणे सर्वांसाठीच आवश्यक आहे. व ही गरज कमीतकमी खर्चात व वेळात व कोणत्याही प्रकारचा वैताग न येता पूर्ण झाली पाहिजे. जनगणनेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार असे निष्पन्न होते की, एक तृतीयांश लोक आपल्या कामावर पायी किंवा सायकलीने जातात. पण शहरातील रस्ते, सामान्य माणसासाठी, असामान्य बनले आहेत व हेच लोक जास्त  अपघातात सापडतात. १२% भारतीय पेट्रोलवर चालणारे दुचाकी वाहन वापरतात. तर ११% लोक सिटी बसमधून प्रवास करतात व फक्त ३% लोक कार वापरतात, देशातील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये बहुतेक रस्त्यांवर कारचीच संख्या जास्त असते. पण कारमधून फक्त ३% लोकच प्रवास करतात. अशा प्रकारे फक्त ३% लोक रस्त्यावर अधिकार गाजवितात व संपूर्ण सिस्टीम बिघडवितात. कामावर जाण्यासाठी सर्वांत जास्त अकुशल वाहतुकीचे माध्यम कार आहे, कारण ती रस्त्यांवर सर्वांत जास्त जागा व्यापते व सर्वात जास्त प्रदूषण सुद्धा निर्माण करते. यासाठी आपल्या देशाला राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाची गरज आहे. या धोरणात पायी चालणार्‍या व सायकल चालविणार्‍यांना प्राधान्य देण्यात आले पाहिजे. यासोबतच आपल्याला विजेच्या बॅटरीवर बसगाड्या, रिक्षा, बाईक आणि छोट्या कारला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. चीनमध्ये इलेक्ट्रिक बाईकला प्राधान्य देण्यात आले आहे. चीनमध्ये अंदाजे १५ कोटी लोक  दररोज  इलेक्ट्रिक बाईकचा वापर करतात. मेट्रो रेल्वेची वाहतूक सर्वच ठिकाणी शक्य नाही व यासाठी मोठ्या भांडवलाचीही गरज असते. यासाठी आपल्याला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बसगाड्या इतक्या सोईस्कर, कार्यकुशल आणि प्रभावी बनवाव्या लागतील की, या बस गाड्या खासगी कारचा पर्याय बनतील. मोठ्या शहरांमध्ये कारच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ मध्यमवर्गीयासाठी नुकसानकारक आहे, कारण यामुळेच वाहतूक खोळंंबते व कर्मचारी दररोज एक ते दोन तास उशिरा कामावर पोहोचतात. एका अंदाजानुसार दिल्ली-गुडगाव रस्त्यावर गेल्या ३० वर्षात एक मिडलक्लास माणसाने १० वर्षे येण्याजाण्यातच गमावले आहेत. राजधानी दिल्ली शहरात ट्रॅफिकजामची स्थिती अतिशय वाईट आहे. कारण कारच्या विक्रीत भरमसाट वाढ झालेली आहे. ३१ मार्च २०१५ पर्यंत दिल्ली शहरात नोंदणी झालेल्या कारची संख्या ८९ लाख होती. आता त्यात ७% वाढ झाली आहे. दुसर्‍या बाजूला रस्त्यांची लांबी २००७-२००८ मध्ये आणि २०१४-२०१५ मध्ये फक्त ३% च वाढली आहे. कारची संख्या अतोनात वाढत आहे, पण या तुलनेत सार्वजनिक परिवहन फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. ८० च्या दशाकामध्ये दिल्लीच्या १ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत ५७ सरकारी बसगाड्या होत्या, तर आज हे प्रमाण २५ वर आले आहे. आता तर देशातील प्रत्येक शहराची स्थिती दिल्लीसारखीच होऊ लागली आहे. आज देशात  एकूण नोंदणी झालेल्या १९ कोटी गाड्या आहेत. त्यात ४.९ कोटी कार, अंदाजे १४ कोटी मोटरसायकल, ४८ लाख ट्रक, आणि २० लाख बसगाड्या आहेत.

 देशात दरवर्षी ५ लाख अपघात  होतात. त्यात  अंदाजे दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. एका अंदाजानुसार देशात दरवर्षी ६०,००० कोटी रु. चे डिझेल-पेट्रोल वाहतूक खोळंबण्याच्या कालावधीत नष्ट होते. यामुळे वायुप्रदूषण होते ते वेगळेच! येत्या काही वर्षांत लहानमोठ्या शहरांमधील रस्त्यावर वाहतूक  खोळंबणे, प्रदूषण आणि रस्त्यांवरील अपघातामुळे होणारे नुकसान टाळण्याचा  उत्तम उपाय शोधला नाही तर आपली भविष्यातील आर्थिक प्रगती, आरोग्य, समृद्धी आणि शांततेच्या व्यवस्थेसाठी कॅन्सरसारखी स्थिती निर्माण होईल. केंद्र आणि सर्व राज्यांची सरकारे दोघांनाही राष्ट्रीय पातळीवर याचे दीर्घकालीन, टिकाऊ उपाय शोधावेच लागतील. हे स्पष्टच आहे की, आपल्याला चांगल्या दर्जाचे रस्ते सतत तयार करावे लागतील. व पायी चालणार्‍या लोकांसाठी स्वतंत्र लेन तयार कराव्या लागतील. इलेक्ट्रिक टु व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस आणि कारसुद्धा वायुप्रदूषण आणि ट्रॅफिक जामचा  सामना करण्यासाठी मदत करतात. याला सरकार सबसिडी (अनुदान) व इतर मार्गाने देऊन प्रोत्साहन देऊ शकते. शहरातील रस्ते कारमुक्त करणे अशक्य आहे; पण कारचा वापर कमी  करण्याचे उपाय शोधता येतील. जागातिक पातळीवर उबर आणि लिफ्ट आणि भारतात आलेला कार ऑन रेंटचा प्रकार व प्रवासी व मेरूसारख्या टॅक्सी सेवा सध्या बर्‍याच लोकप्रिय झाल्या आहेत. जर तुम्हांला कोणत्याही ठिकाणी नुसता फोन करून केवळ पाच मिनिटात योग्य भाड्याने टॅक्सी मिळत असेल तर मग लोक कार कशाला खरेदी करतील? उबर टॅक्सी आज ६१ देशातील ४०० शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. या टॅक्सीच्या लोकप्रियतेमुळे  उबर कंपनीला अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. उबर आणि ओला कंपन्या आता कार पुलिंग सेवा  देत आहेत. भविष्यात कार तर चालतच राहतील, पण आता याचे नवे स्वरूपच लोकप्रिय होईल. इलेक्ट्रिक कार आणि कूल टॅक्सीचा भावी जमाना आहे हे नक्की.