राष्ट्रपती भाजपाचाच; पण कोण?

राष्ट्रपती भाजपाचाच; पण कोण?

विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदाची मुदत २५ जुलै २०१७ रोजी संपुष्टात येत आहे. याचा अर्थ येत्या ४ महिन्यानंतर देशाला नवा राष्ट्रपती लाभेल. त्यामुळे नवा राष्ट्रपती कोण होणार याचे आराखडे आतापासूनच बांधण्याची सुरुवात झाली आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला अनपेक्षित यश मिळाल्यामुळे भाजपा सध्या खूपच फॉर्मात आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या वाढलेल्या शक्तीचा पहिला संकेत यावर्षी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीत मिळणार आहे. पुढच्या वर्षी राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणूक झाल्यामुळे स्थितीवरच मोठा गुणात्मक बदल होणार आहे. नरेंद्र मोदींची ‘कॉंग्रेसयुक्त भारत ही कल्पना यामुळे प्रत्यक्षात येईल का? याचे उत्तर चार महिन्यानंतर मिळणारच आहे; पण त्यांची ही कल्पना स्पष्ट नाही. संघटना म्हणून कॉंग्रेस नष्ट करण्याची कल्पना वाळवंटात नदीची कल्पना करण्यासारखे आहे. जर पंतप्रधानांचा अर्थ प्रवृत्ती असेल तर कॉंग्रेसमधील सर्व प्रवृत्ती आता भाजपामध्येही दिसू लागल्या आहेत. राजकीय वर्चस्व मिळविण्यात भाजपा यशस्वी झाले आहे. राज्यसभेत वर्चस्व निर्माण झाले, तर राष्ट्रपती पदावर भाजपाच्या मर्जीतील व्यक्ती विराजमान होऊ शकेल व त्याच दृष्टीने भाजपाने आराखडे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. लोकसभेत कॉंग्रेसचे १९७७, १९८९ आणि १९९६ नंतर अनेक वेळा अल्पमतात होती; पण राज्यसभेत मात्र अद्यापही कॉंग्रेसचेच वर्चस्व आहे. याचा अर्थ राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहेच. आता प्रथमच अशी संधी आली आहे. ज्यावेळी राज्याच्या विधानसभांमध्ये कॉंग्रेसचे संख्याबळ भाजपाच्या तुलनेत निम्मे झाले आहे अशी स्थिती राज्यसभेतही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती निवडणूकीचेही एक गणित असते. त्यात मतांचे मूल्य ११ लाखांपेक्षा कमी आहे. असा अंदाज आहे की, भाजपाच्या ५ लाख मतांच्या आसपास व्यवस्था झाली आहे.
भाजपाच्या शासन काळात यापूर्वी २००२ मध्ये राष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाली. त्यावेळी एनडीएकडे लोकसभेत बहुमत असूनही राज्यांच्या विधानसभेमध्ये कॉंग्रेसचे बळ जास्त असल्यामुळे भाजपाला बहुमत मिळविता आले नाही. त्यावेळी वाजपेयी सरकारने चतुराई करून सर्वांच्या पसंतीस उतरतील असे महान अणुशास्त्रज्ञ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव पुढे केले. त्यामुळे कॉंग्रेसनेही एपीजे अब्दुल कलाम यांनाच पाठींबा दिला व निवडणूक संघर्ष झाला नाही. मोदी सरकार अशीच खेळी खेळेल का? हा खरा प्रश्‍न आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आज भाजपाची स्थिती मजबूत आहे; पण तरीही थोडी कसर आहेच. यासाठी भाजपा सहकारी पक्षांच्या शोधात आहे. विधानसभांमध्येही भाजपा आता कॉंग्रेसपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीपूर्वी देशातील एकूण ४१२० आमदारांपैकी भाजपाचे १०९६ आमदार होते. आता ही संख्या १४०० पेक्षा जास्त झाली आहे, तर भाजपाच्या सहयोगी दलाच्या आमदारांची संख्या २० पेक्षा जास्त वाढली आहे. या निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेस आमदारांची संख्या ८१९ होती. ती आता ८०० पेक्षाही कमी झाली आहे. यापैकी १६७ जागा कॉंग्रेसकडे आणि १०० जागा भाजपाकडे होत्या. या निवडणुकीत भाजपाला ४०५ आणि सहयोगी पक्षांना ३० जागा, तर कॉंग्रेसला १४० जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रपती निवडणूक तुलनात्मक प्रतिनिधित्व पद्धतीच्या आधारावर एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे होते. याची एक विशिष्ट मोजणी पद्धत आहे. ती आपल्या देशात १९७४ पासून प्रचलित झाली आहे आणि २०२६ पर्यंत प्रचलित राहणार आहे. या पद्धतीत खासदाराच्या एका मताचे मूल्य ७०८ आहे, तर एका आमदाराच्या मताचे मूल्य प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहे.
देशात सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये उत्तर प्रदेशात एका आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ आहे तर सर्वांत कमी सिक्कीमच्या आमदाराच्या एका मताची किंमत फक्त ७ आहे. उत्तर प्रदेशात आमदारांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. त्यामुळे त्या राज्याच्या एकूण मतांची संख्याही जास्त आहे. देशातील एकूण ४१२० आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५,४९,४७४ होते. सन २०१२ मध्ये खासदारांची एकूण संख्ङ्मा लोकसभा व राज्ङ्मसभा ङ्किळून ७७६ होती. ङ्मा खासदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य ५,४९,४०८ होते. अशाप्रकारे राष्ट्रपती निवडणुकीत एकूण १०,९८,८८२ मते होती. आता एका विश्‍लेषकांच्या अंदाजानुसार पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा बहुमतापासून १,७०,१४६ मतांनी दूर होती. तर या पक्षाच्या सहयोगी पक्षांची मते जोडली तर ही संख्या ७५,१०६ ने कमीच पडते. ज्या पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली त्या राज्यात एकूण मते १,०३,७५६ होती. उत्तर प्रदेशातून ८३,८२४, पंजाबमधून १३,५७२ उत्तराखंडामध्ये ४,४८०, मणिपूरमधून १,०९० आणि गोव्याची ८०० मते आहेत. निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात भाजपाकडे ३,८२४ मते होती. निवडणुकीनंतर त्यात ६०००० पेक्षा जास्त मतांची वाढ झाली आहे. आता भाजपाकडे ६४,८८६ मते आहेत. याशिवाय अंदाजे ३५०० मते सहयोगी पक्षांकडे आहेत. त्यामुळे अशी पहिलीच वेळ आहे की, कॉंग्रेस अल्पमतात व कमजोर आहे. सन २००२ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी संसदेमध्ये एनडीएच्या तुलनेत कॉंग्रेस कमजोर होते; पण विधानसभेत कॉंग्रेस बळकट होते. आता काय होणार? कारण भाजप आणि कॉंग्रेस एकमेकांचे कट्टर विरोधी आहेत. सन २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्व बिगर भाजपा पक्ष एक होतील असे म्हटले जात असले, तरी तसे होणे अवघड आहे. याची सुरुवात राष्ट्रपती निवडणुकीपासून शक्य होईल? सध्या तरी तसे वाटत नाही. विरोधी पक्ष आपला उमेदवार निवडून आणण्याच्या स्थितीत आहे; पण यासाठी इतर पक्षांनी कॉंग्रेसशी एकजूट करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास ते मोठे यश मानले जाईल. आता राष्ट्रपती पदासाठी अचानक अनेक नावे पुढे आली आहेत. त्यात अजीम प्रेमजी, एन. नारायणमूर्ती आणि रतन टाटा यांचाही समावेश आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी, व्यतिरिक्त दोन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांची नावे चर्चेत आहेत. राजकीय दृष्टीने शरद पवार आणि मुलायमसिंग यांचीही नावे या यादीत आहेत. सरकारला अशा नावांची गरज आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचा सन्मान वाढेल आणि जे राजकीयदृष्ट्याही सर्वांना मान्य असेल. एक शक्यता अशीही आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  आपल्या एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्रपती पदावर विराजमान करू शकेल. कदाचित नरेंद्र मोदीच या बाबतीत निर्णय घेतील. मोदी राजकीयदृष्ट्या ज्या नावाला प्राधान्य देतील तीच व्यक्ती राष्ट्रपती होईल. राष्ट्रपतीनंतर उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूकसुद्धा होणार आहे. या निवडणुकीत मतदारांची संख्या कमी असते. या पदासाठी पात्रता ही मोठी अट असते. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. त्यांना सभागृहाचे संचालन करावे लागते. राज्यसभेचे सदस्य विचारवंत, विद्वान व निरनिराळ्या क्षेत्रातील अनुभवी लोक असतात. राजकीय दृष्टीने भाजपा सध्या तरी राज्यसभेत कमजोर आहे. त्यामुळे या पदासाठीसुद्धा सर्वांच्या सहमतीचा व्यक्तीचा शोध घ्यावा लागणार आहे. म्हणजे भाजपाची फजिती होणार नाही. सन २०२२ मध्ये देश ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. देशाच्या या पाच वर्षांत देशात परिवर्तन होण्याची गरज आहे. देशाच्या राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने ही मोठी कलाटणी ठरेल.