विद्यार्थ्यांमध्ये राजकारण बदलण्याची शक्ती

विद्यार्थ्यांमध्ये राजकारण बदलण्याची शक्ती

सुमारे ४० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७६ रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यासाठी असे कारण देण्यात आले होते की, विद्यार्थी शाळा, कॉलेजांना दांडी मारतात. मजूर व्यवस्थित काम करीत नाहीत इतकेच काय सैनिक व पोलीसही आदेश मानत नव्हते. विरोधकांचा समाजवादावर विश्‍वास नव्हता. देशात अराजकतेची स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आणीबाणी लागू करावी लागली.  आजची राजकीय स्थिती पाहून असे वाटू लागले आहे की, ४० वर्षांपूर्वी इंदिराजींचे जे विचार होते तेच आजच्या भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नेत्यांचे आहेत का?
आपल्या देशाची सर्वांत मोठी ‘व्होटबँक’ आज विद्यार्थीच आहेत. देशातील ४२ कोटी मतदार १८ ते ३५ वयोगटातील आहेत. ९ कोटी मतदार कॉलेज विद्यार्थी आहेत तर १२ कोटी तरुण मतदार रजिस्टर्ड बेरोजगार आहेत. याचा अर्थ असा की, विद्यार्थ्यांमध्ये देशाचे राजकारण बदलण्याची ताकद आहे. आज राजकीय संघर्षावर कोणीच बोलत नाही. पोलीस प्रशासन, कायदा किंवा कोर्टात कोणीही देशद्रोह किंवा देशभक्तीची व्याख्या का करीत नाही आणि जर आहे ती व्याख्या योग्य असेल तर याच्या विरुद्ध जाणार्‍या लोकांविरुद्ध कडक कारवाई का होत नाही? आज विद्यार्थ्यांच्या नावावर रस्त्यांवर का आंदोलन होत आहे? हेच कळत नाही की आपण भावी पिढीसाठी कसा भारत सोडून जाणार आहोत? कारण आज जे विद्यार्थी रस्त्यावर संघर्ष करताना दिसत आहेत, आगामी काळात याच विद्यार्थ्यांपैकी काही राजकारण करताना दिसतील. आपला देश उद्याचे राजकारण कोणाच्या हातात देणार आहे? कारण आज जे विद्यार्थी रस्त्यावर संघर्ष करताना दिसत आहेत, आगामी काळात हेच विद्यार्थी राजकारण करतील; पण आज आपण राजकारणाशी जो खेळ होताना पाहत आहोत. यासाठी सरकारने शिक्षणाचा ढासळणारा दर्जा लवकर सुधारला पाहिजे. आज ६०% विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जातात आणि ८९% मुलांसाठी आपल्या देशात उच्च शिक्षणाची व्यवस्था नाही. दिल्ली विद्यापीठात शिकणारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबांचे आहेत. अशाच प्रकारे जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या ८००० विद्यार्थ्यापैकी ३००० विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातील आहेत. शिक्षणाचे राजकारण देशद्रोह आणि देशभक्तीत इतके मग्न होतात की, दर तासाला एका शेतकर्‍याचा मृत्यू या विद्यार्थ्यांना परेशान करीत नाही. आता आपल्या देशात राजकीय सत्तेची सिस्टीमच बळकावून स्वतःलाही सिस्टीम मानण्याचे फॅड प्रचलित होत आहे. विद्यार्थ्यांची ही राजकीय शक्ती आज देशाला असे स्वरुप देत आहे की, राजकीय सत्ताच देश होईल. दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजस कॉलेजच्या एका सेमीनारमध्ये जेएनयुचा विद्यार्थी उमर खालीदला बोलावल्यामुळे आणि अभाविपने त्याचा विरोध केल्यामुळे वाद चिघळत आहे. विषय विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांतील मतभेद आणि सैद्धांतिक विरोधापुरतेच मर्यादित असते तर निराळी गोष्ट होती; पण हे प्रकरण ज्याप्रकारे महिलाविरोधी, असभ्य वागणुकीत बदलत आहे ते चिंतेची बाब आहे. विद्यार्थी राजकारणात तीव्र मतभेद आणि प्रतिवाद सामान्य गोष्ट आहे. उजव्या आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनांदरम्यान उग्र वैचारिक वादविवाद होतच असतात; पण हे मतभेद वैचारिक आधारावर असत. असभ्य होताना दिसत नव्हते. हे मतभेद परस्पर संबंधात बाधक बनत नव्हते.
जेएनयु आणि दिल्ली विद्यापीठ या वैचारिक मतभेदाचे व चर्चेचे उत्तम उदाहरण असे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील चित्र बदलत आहे. गेल्या काही दिवसांत असहिष्णुता इतकी वाढली आहे की, ती प्राणघातक ठरेल असे वाटत आहे. ताजे उदाहरण याचेच प्रतीक आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा संक्रमण आणि असहिष्णुता दरम्यान मजबुतीने उभी ठाकलेल्या एका तरुणीचे साहस व धैर्याची प्रशंसा व्हायला हवी होती. आसपास काहीही होत असो; पण सोशल मिडियावर आज जे काही दिसत आहे ती फक्त चूकच म्हणावी लागेल. या विद्यार्थीनीचे नाव गुरमेहर कौर आहे. तिचा दोष एवढाच की, तिने वैचारिक असहमतीमुळे एका विद्यार्थी गटाच्या विरोधात सोशल मिडियावर मोहीम सुरु केली; पण याचा तिला ज्या प्रकारे परिणाम भोगण्याचा इशारा व धमकी देण्यात आली व ही निर्लज्ज घटना देशप्रेमाशी जोडण्यात आली ती नक्कीच हैराण करणारी आहे. आपल्या आसपास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैचारिक देवाणघेवाण फार मोठा प्रश्‍न आहे. हा परिसर नवे विचार आणि नव्या लोकांशी मेलमिलाप आणि वैचारिक संघर्षाचे उदाहरण आहे. ज्या दिवशी आसपासचे हे स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल त्याच दिवशी देशाच्या लोकशाहीचा पाया कमजोर होईल. आपल्याला विचार करावा लागेल की, विचारशुन्य आणि व्यक्तिमत्त्वशुन्य वातावरणात निर्माण होणारे वादविवाद आता वेगाने राजकीय स्वरुप घेऊ लागले आहेत. हैद्राबाद विद्यापीठ असो, दिल्ली विद्यापीठ असो की, पुणे येथील फिल्म ऍन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटु्यट चा वाद असो. याला राजकीय वळण मिळायला वेळ लागत नाही. रामजस कॉलेजच्या गुरमेहर कौरच्या विरोधाला असेच विकृत राजकीय स्वरुप देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर या वादाला खाजगी स्वरुपही देण्यात आले. या प्रकरणात राजकीय क्षेत्रातील लोक आणि सेलिब्रिटीजकडून ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या त्या निराशाजनक आहेत. संक्रमणाच्या या काळातही ती थेट हल्ल्याचे लक्ष्य बनत आहे. अशा वेळी तिच्या धैर्याचे कौतुकच करायला हवे. गुरमेहर कौरने मोठे धैर्य आणि विनयशीलपणे मत व्यक्त केले की, तिला कळत नाही की, तिच्या मोहिमेमुळे लोक नाराज का होत आहेत? व तिच्या मैत्रिणींना बलात्कार करण्याची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे व माझ्यावर देशविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
ते सुद्धा अशा मुलीला जिचे वडील लष्करात होते व कारगील युद्धात शत्रुसैन्याशी लढताना शहीद झाले. तिच्या फेसबूक प्रोफाईल वरील फोटोवर लिहिले आहे की, मी संकुचित विचारांना आणि राजकीय विचारधारांना माझ्या कँपस आणि अधिकाराचे अपहरण करु देणार नाही. यामुळे परिसरात द्वेषाची नव्हे तर चांगल्या विचारांची गरज आहे. जेणेकरुन आमचा परिसर खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची नर्सरी होईल. आजच्या काळात हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या देशाच्या जनतेला सुद्धा आपले म्हणणे कोणतीही भीती न बाळगता ती लोकशाहीच्या पाठीशी व हुकूमशाहीच्या विरोधात हे ठामपणे मांडावे लागेल. आज राजस्थान सरकारच्या अभ्यासक्रमामध्ये हल्दीघाटी युद्धाच्या विजयाचे शिल्पकार महाराणा प्रताप आहेत तर बंगालचे सरकार सातवी इयत्तेच्या पुस्तकाचे नाव रामधेनुऐवजी ‘रंगोधेनु’ करते. तर दुसर्‍या बाजुला मध्यप्रदेश सरकार प्राथमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा धडा समाविष्ट करणार आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की, आता शिक्षणाने इतिहास घडविण्याऐवजी इतिहासच बदलण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. बिहारच्या शैक्षणिक सिस्टीममधून बोर्डाचा टॉपर असा आहे की, ज्याला विषयाचे शीर्षकसुद्धा सांगता येत नाही. देशात अशा शिक्षकांची संख्या जास्त झाली आहे. ज्यांना एबीसीडी किंवा उजळणी व्यवस्थित येत नाही. आज खरी समस्या शिक्षणाचा ढासळता दर्जा आहे. ज्याचा वापर राजकीय सत्ता करते व फायदा करुन घेते आणि मुलांना वार्‍यावर सोडण्यात येते हे चुकीचे आहे.