आपल्या देशात शिक्षण सर्वांत जास्त
नफा देणारा व्यवसाय बनला आहे
‘हिंदी मिडियम’ हा चित्रपट आपल्या खासदारांना दाखवायला हवा. चित्रपट निर्माते साकेत चौधरीच्या मा चित्रपटाचे संसदेशी घनिष्ठ नाते आहे. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संसदेमध्ये ‘राईट टू एज्युकेशन’ (शिक्षणाचा अधिकार) विधेयक मंजूर झाले होते. या विधेयकान्वये लोकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळायला हवा होता; पण आज आपल्या देशात शिक्षण सर्वांत जास्त नफा देणारा व्यवसाय बनला आहे.
‘हिंदी मिडियम’ चित्रपटाच्या शेवटच्या दृश्यात जास्त क्रूरता आहे. हे वास्तविक व प्रामाणिक दृश्य आहे. इरफान इंग्रज व श्रीमंत समाजाच्या माध्यमातून देशाला नैतिकतेवर भाषण देतात; पण याच्या बदल्यात त्यांना टाळ्या नव्हे तर निरव शांतता मिळते. एक-दोन लोक इरफानच्या भाषणावर प्रतिक्रिया म्हणून खुर्चीवर हालचाल करतात पण त्यांच्या बायका त्यांचा हात धरून त्यांना पुन्हा खुर्चीवर बसवितात. याचा अर्थ असा की, नैतिक व प्रामाणिक भाषणे ऐकून भावनावश होऊ नये. आपण ज्या करारानुसार मोठ्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश मिळवून दिला आहे, तो भावनावश होऊन परत घेऊ नये. तेच दृश्य आणि हॉलमधून इरफानला त्याच्या पत्नीसोबत एकटेच बाहेर पडावे लागते. पण ते फक्त इरफानचे एकटेपण नव्हते. आपल्यासारख्या लोकांचेच एकटेपण आहे, जे हे समजतात की , लिहिण्याने किंवा बोलल्याने फरक पडेल. श्याम काकांच्या मुलाचे ऍडमिशन होत नाही. दिल्लीतील भारत नगरमधील स्वतःला खानदानी गरीब म्हणविणारा श्याम चार दिवस गरीब असल्याचे नाटक करणार्या राज बतराच्या संपर्कात येतो. इतक्या कमी वेळात श्याम राज बरात यांची मुलगी तिचा हक्क सोडून देते. पण कित्येक वर्षे येत जात असलेल्या वसंतविहारसारख्या ठिकाणची मानसिकता असलेले लोक गरिबांच्या अधिकारासाठी हॉलच्या बाहेर येत नाहीत. हिंदी मिडीयम चित्रपट आपल्या समाजात अगोदरच असलेले अंतर जसेच्या तसे प्रेक्षकांना दाखवितो. १० वर्षांच्या संघर्षानंतर संसदेत शिक्षणाचा अधिकार कायदा मंजूर झाला होता. या लढाईत आज फेसबूक, ट्विटरवर उदार किंवा मानवाधिकार किंवा सामाजिक कार्यकत्यांना चुकीची माहिती देणारे सहभागी नव्हते. अनिल सदगोपाल, स्व. विनोद रैना, अनिता रामपाल, अशोक अग्रवाल यांसारख्या लोकांनी यासाठी संघर्ष केला. ८ वर्षांनंतर हा कायदा केंद्रस्थानी ठेवून निर्माते साकेत चौधरी यांनी चित्रपट तयार केला आहे. चित्रपटाची कथा लिहिणार्या झीनत लखानी कदाचित कैफी आझमी यांच्या काळातील लेखिका आहेत. सामाजिक समज असल्याशिवाय असा चित्रपट तयार होऊच शकत नाही. या चित्रपटात इरफान खानने साकारलेले पात्र राज बतरा प्रभावी झाले आहे. पती आपले हिंदीपण कसे विसरतो व ज्यावेळी त्यावर परत येतो त्यावेळी तो आपल्या मुक्तीसाठी नव्हे तर जगात क्रांती करण्यासाठी येतो. आपल्या देशातील सरकारी शाळा विनाकारण ओस पडल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या राजवटीत सरकारी शाळा ओस पडण्याची सुरुवात झाली. ती आता भाजपा राजवटीतही सुरूच आहे. ज्या राज्यात भाजपा गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेवर आहे त्या राज्यातही अशीच स्थिती आहे. ज्या राज्यात कॉंग्रेस ६० वर्षे सत्तेवर होते त्या राज्यात आजही अशीच स्थिती आहे. हे ऍजेंडानुसार घडले. ज्यांना कॉंग्रेस किंवा भाजपाविषयी घृणा नाही त्यामुळे सरकारी शाळांवर दया दाखवून त्यात नुसते बेंच बसविणे, शौचालय बांधून दिल्याने काहीच होणार नाही. शाळांसाठी सरकार ज्या निधींची तरतूद करते ती प्रामाणिकपणे खर्च केली तरी पुरेशी आहे.
या चित्रपटातील याच मुद्यावर असे वाटले की, चित्रपटगृहातून बाहेर निघून जावे. ज्याप्रमाणे शेवटच्या दृश्यात इरफान आणि सबा कमर हॉलमधून बाहेर निघून जातात. असेच प्रेक्षकांनाही वाटते. सरकारच्या बजेटची रक्कम वाम मार्गाने निवडणुकीत खर्च केली जाते व देशाच्या जनतेवर पश्चातापाची भावना मुद्दाम थोपण्यात येते की, लोकांनी वर्गणी गोळा करून शाळा बांधावी. जनता सरकारला कर देते; पण या कराची रक्कम अशा लोकांनी खाल्ली जे ऍडमिशनच्या बदल्यात दारू आणि बंदुकीचे लायसेन्स वाटत होते. शेजारी शाळेचे धोरण बदलते. पण शेजारी शाळाच नसतात, बाग नसते, बागेच्या, शाळेच्या जागेवर बिल्डर व नेते मिळून बिल्डिंग उभारतात. त्या बिल्डिंगमध्येही सरकारी शाळा नसते. असली तर चांगले शिक्षक नसतात. शिक्षक फक्त शिक्षक दिनाचे प्रतीक समजला जातो. बाकीच्या वेळात हे शिक्षक मंत्री, योजनांचे नोकर असतात. हे पूर्वीही होते व आजही आहे. हिंदी मिडियम चित्रपट ज्यांनी पाहिला त्यांना माहीत आहे की, चित्रपट पाहा; पण प्रभावित होण्याची गरज नाही. बाहुबली चित्रपट पाहा. त्यापासून अवश्य प्रभावित व्हा. कारण बाहुबलीत लोकांना संस्कृती दिसते. संस्कृतीबाबत कोणाला शंका नाही; पण सरकारची संस्कृती तर चांगली असावी ना ! याची त्यांना पर्वा नसते. ‘हिंदी मिडियम’ चित्रपट यथार्थवादी, वास्तववादी, रिऍलिस्टिक चित्रपट आहे. हा चित्रपट संपूर्ण इमानदारीने हे कटू सत्य उजागर करते की, जो व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करील त्याला एकटेच हॉलबाहेर जावे लागेल; पण यासोबतच या चित्रपटातून असा बोध होतो की, गरीबांचा अधिकार कोण बळकावत आहे. एनडी टीव्ही चॅनलवर तब्बल ८ दिवस शाळांची मनमानी दाखविली गेली. पण कोणाला काहीही फरक पडला नाही. या चित्रपटात स्पष्ट शब्दात असेही म्हटले आहे की, लोक शाळेचे गुलाम बनले आहेत. याचेही कोणाला काहीच वाटले नाही. एक पाकिस्तानी कलाकार एक वेळ म्हणाला होता की, जितक्या रकमेचे मीठ भारतात खाल्ले जाते तितक्या पैशात संपूर्ण पाकिस्तान पोटभर जेवतो. धर्मावर आधारित राजकारण करणार्यांनी पाकिस्तानची भीती दाखवून चिनी धोक्यांपासून लोकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हिमालयाचा जो भाग चीनच्या बाजूचा आहे त्यात सडकेने एव्हरेस्टवर जाता येते. रेल्वेही जाते. शाळेत शिकवले जात असे की, उत्तर दिशेला हिमालय आपले रक्षण करतो; पण १९६२ मध्ये हा भ्रमाचा भोपळा फुटला. आज जर एव्हरेस्टवर एक बॉम्ब टाकला तर वितळलेले बर्फ भारताच्या सर्व नद्यांना पूर आणेल. टेक्नॉलॉजी व विज्ञानाने आज सर्व मान्यता बदलल्या आहेत. आज आपली शिक्षणपद्धती जुनी झाली आहे. ती आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. शिक्षण पद्धती परीक्षेवर आधारित आहे. जी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष करते. खरे म्हणजे ‘हिंदी मिडियम’ चित्रपट अनेक अर्थांनी उपयुक्त आहे. काही लोक केवळ आपल्या मुलाला ऍडमिशन मिळावे म्हणून झोपडपट्टीत गरीब म्हणून राहतात पण येथे त्यांचे भावनात्मक संबंध निर्माण होतात. व त्यानंतर हाच संबंध दृष्टीकोन बनतो. जो लोक त्यांच्या मुलांना साधारण शाळेत दाखल करतात वास्तविकता अशी आहे की, ते एखाद्या श्रीमंत घरात एक दिवसही आरामात राहू शकत नाही तर श्रीमंत गरीबाच्या झोपडीत राहू शकत नाही. अशा प्रकारे आपण देशाला श्रीमंत-गरीब अशा दोन भागात विभागले आहे. आता तर कदाचित आपण शिक्षक तयार करणेच बंद केले आहे. क्लिष्ट अभ्यासक्रम आणि संवेदना नसलेले शिक्षक आणि व्यवस्था मिळून ‘शिक्षण-शिक्षण’ खेळ खेळले जात आहे. आज शिक्षणाइतके दुसरे काहीही महत्त्वाचे नाही. ही बाब पगार व शिक्षणावर होणार्या खर्चाची नाही तर एक भ्रष्ट व्यवस्थेला टिकविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात स्वतंत्र विचार नष्ट करण्याचा कटच केला आहे. हिंदी मिडियम चित्रपटाच्या शेवटच्या दृश्यात इरफान खान सिस्टीममधील पाखंडीपणा उघडकीस आणतो व स्वतःचे दोषसुद्धा लोकांसमोर ठेवतो. हा संपूर्ण चित्रपट माणसाने स्वतःला जाणून घेण्याकडे इशारा करतो.
Comments
Post a Comment